ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 27,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ADA ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।