ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Powered by WPeMatico