ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।