ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.’ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।