ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਆ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।