ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।