ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।