ਦਿੱਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।