2029 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।