ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

Powered by WPeMatico