ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CPSEs ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।