Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਗਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।