ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।