ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।