ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।