ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।