ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63000, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20000, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20000 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।