ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।