ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।