ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਚਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।