16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ₹37,199 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 30% ਛਾਂਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।