ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।