ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ₹17,744 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।