Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਗਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Powered by WPeMatico
Powered by WPeMatico
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘Horizon 2047’ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਿਆਂ…
Jayaram Mahto Bungalow: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਡੁਮਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੈਰਾਮ ਮਹਤੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ…