ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਹਿੰਕਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਲਕਸ਼ੰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ