ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ (Medical Reimbursement) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।