ਐਕਟ (Act) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹ 10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (Sub-Divisional Magistrate)(ਐਸਡੀਐਮ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।