ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।